A joint account is a bank account shared between two or more individuals. Joint accounts are most likely to be used by relatives, couples, or business partners who have a level of familiarity and trust with each other. It typically allows anyone named on the account to access funds within it. There are multiple ways accounts can be established, each with its own implications for how money or assets can be accessed within the account or how the contents of the account are handled after one of the joint holders passes away.
महत्वपूर्ण सूचना
कर्ज़ मुक्ति अभियान द्वारा झूठा ऋण माफी आश्वासन- क्रेडिट अनुशासन को गंभीर क्षति।
आपको सूचित किया जाता है कि 'कर्ज़ मुक्ति' शीर्षक से एक झूठा ऋण माफी अभियान चलाया जा रहा है, 'धार्मिक एकता ट्रस्ट', नई दिल्ली के बैनर तले (https;//www.karzमुखtभारत.co.in) इन राज्यों (पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र) में चलाया जा रहा है। इस अभियान में बैंकों/एसएफबी/एमएफआई/एनबीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थानों आदि से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को लक्षित किया गया है और उनसे ₹100 से ₹1500 (कानूनी शुल्क, कमीशन आदि के लिए) के बीच शुल्क लेकर ऋण माफी का आश्वासन दिया जा रहा है।
हमें एसएलबीसी द्वारा सूचित किया गया कि
"ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यप्रणाली कम आय वाले उधारकर्ताओं को लक्षित कर रही है, उनके ऋण और आधार सहित व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के बाद उनका पंजीकरण कर रही है और उधारकर्ताओं को गलत प्रमाण पत्र जारी कर रही है जिसमें कहा गया है कि उनकी ऋण माफी का मुद्दा उठाया जा रहा है।" पीएमओ स्तर और उन्हें ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है (ऐसे प्रमाणपत्र का नमूना जानकारी के लिए संलग्न है)। यह बताया गया कि पंजाब (पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर) और हरियाणा (भिवानी, झज्जर) के कुछ जिलों में भी कर्जदारों ने काल्पनिक ऋण माफी की प्रत्याशा में किश्तों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। आरबीआई ने आगाह किया है कि इस तरह के संदिग्ध अभियान आम जनता के ऋण भुगतान व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि धोखेबाजों के दुर्भावनापूर्ण इरादों के बारे में चौकस रहे और हर संभव प्रयास करें कि धोखाधड़ी की कोई भी घटना सामने आने पर उसके पूरे विवरण के साथ आपकी निकटतम शाखा को रिपोर्ट करें, ताकी विवरण तदनुसार राज्य सरकार/नियामक प्राधिकारियों के साथ साझा किया जा सके।
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